IBC के संशोधन: आख़िर बचाया किसे जा रहा है—फ़ैक्टरी को या बैंक के बहीखाते को?

2016 में जब Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) आया, तो वादा था कि यह बीमार उद्योगों को नया जीवन देगा। लेकिन पिछले दस सालों के हर संशोधन ने एक ही कड़वी हक़ीक़त पर मुहर लगाई है: यह क़ानून देश में मैन्युफैक्चरिंग को बचाने का नहीं, बल्कि बैंकों की वसूली और उद्योग लगाने वाले फाउंडर को बाहर फेंकने का कानूनी कत्लख़ाना बन चुका है।

लेखक: कुंवर सचदेव · The IBC Files, भाग 01 · सीरीज़ हब (EN) · English version →

“The IBC has ceased to be an insolvency framework. It is a state-sanctioned recovery hammer for financial institutions, where the preservation of the enterprise is a myth, the operational vendor is collateral damage, and the founder is treated as an expendable trespasser on his own shop floor.”
(आईबीसी अब दिवालिया समाधान का ढाँचा नहीं रहा। यह वित्तीय संस्थाओं के लिए राज्य-प्रायोजित वसूली का हथौड़ा है—जहाँ उद्यम बचाना एक मिथक है, ऑपरेशनल वेंडर कोलैटरल डैमेज है, और फाउंडर को अपनी ही शॉप फ्लोर पर एक फालतू घुसपैठिया समझा जाता है।)

जब पार्लियामेंट्री बहसों और सरकारी ब्रीफिंग्स से “Rehabilitation” और “Ease of Doing Business” का मुखौटा उतार दिया जाए, तो ज़मीन पर केवल एक ही हक़ीक़त बचती है: IBC अब बीमार कंपनी को बचाने का कोड नहीं, बल्कि बैंकों की डूबी हुई पूँजी वसूलने की वैधानिक रिकवरी मशीन है।

2016 में जब संसद में Insolvency and Bankruptcy Code पास हुआ था, तो सरकारी गलियारों में ढोल पीटा गया कि भारत में कारोबार करने का नया सूरज उग चुका है।

दावा यह था कि अब अगर कोई फ़ैक्टरी बाज़ार के उतार-चढ़ाव, पॉलिसी में अचानक बदलाव या लिक्विडिटी क्रंच की वजह से संकट में फँसेगी, तो सिस्टम उसे ‘वेंटिलेटर’ देगा। उसे दोबारा खड़ा किया जाएगा। फाउंडर को ‘Second Chance’ मिलेगा।

क़ानून की प्रस्तावना आज भी कहती है: “Reorganisation and insolvency resolution… for maximisation of value of assets…” लेकिन ज़मीन पर पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर उलटा है।

हर बार जब संसद में IBC का कोई नया अमेंडमेंट आता है, तो प्रेस नोट में बड़े चिकने शब्द लिखे होते हैं: “तेज़ समाधान, एसेट की वैल्यू बचाना, और उद्योगों का उद्धार।”

लेकिन जब आप उन संशोधनों के पन्नों को पलटते हैं, तो एक ही साफ़ पैटर्न दिखता है: हर बदलाव ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स (बैंकों) की मुट्ठी को और ताक़तवर किया है, और उस उद्यमी के पैरों तले से ज़मीन खींच ली है जिसने अपनी पूरी जवानी उस फ़ैक्टरी की एक-एक दीवार खड़ी करने में खपा दी थी।

1. पहला झूठ: उद्योग का पुनरुद्धार या बैंक की तिमाही वसूली?

दुनिया के परिपक्व औद्योगिक देशों में—जैसे अमेरिका के Chapter 11 में—दिवालिया क़ानून का पहला उसूल होता है: Rehabilitation (उद्योग को ज़िंदा रखना)। वहाँ पहला सवाल यह पूछा जाता है:

• “क्या यह फ़ैक्टरी चल सकती है? क्या यहाँ काम करने वाले हज़ारों हुनरमंद कारीगरों और इंजीनियरों की रोजी-रोटी बचाई जा सकती है?”

लेकिन भारत के IBC का पूरा ढाँचा एक संकीर्ण और बेरहम सोच पर खड़ा है।

क़ानून ‘Going Concern’ बचाए रखने का दिखावा करता है; व्यवहार में पूरी प्रक्रिया Asset Stripping की ओर धकेलती है। CIRP शुरू होते ही बैंकरों का पहला क़दम होता है—कंपनी के कैश-क्रेडिट (CC) और करंट अकाउंट्स को लॉक करना। बाज़ार से जो रिकवरी आती है, उसे चालू फ़ैक्टरी के वर्किंग कैपिटल या वेंडर्स के पेमेंट में लगाने के बजाय पुराने लोन में एडजस्ट कर लिया जाता है।

कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स (CoC) के एयर-कंडीशंड कमरों में बैठे बैंकरों को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि कंपनी ने कितने पेटेंट बनाए, उसका देश भर में कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, या उसने चीन के आयात को रोकने में क्या भूमिका निभाई।

उनका सिर्फ़ एक हिसाब-किताब होता है: “31 मार्च की बैलेंस शीट आने से पहले हमारे NPA खाते में कुछ वसूली का आँकड़ा दिख जाए—चाहे इसके लिए तीस साल में खड़ी की गई चालू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कबाड़ (Scrap Value) के भाव ही क्यों न नीलाम करना पड़े।”

और याद रखिए: CoC में वोटिंग राइट सिर्फ़ और सिर्फ़ Financial Creditors को मिला हुआ है। कंपनी को सप्लायर्स, कर्मचारी, इंजीनियर और डीलर भी चलाते हैं—लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बैठक में मूकदर्शक बनकर बैठ सकते हैं, उन्हें एक वोट तक डालने का अधिकार नहीं। जब फ़ैसले की मेज़ पर केवल वही बैठेगा जिसे अपना कर्ज़ वसूलना है, तो फ़ैसला कंपनी को बचाने का कैसे हो सकता है?

2. संशोधनों का काला इतिहास: फाउंडर का शिकार, बैंकों की बादशाहत

2016 से लेकर आज तक के प्रमुख संशोधनों की पड़ताल करें, तो साफ़ हो जाता है कि क़ानून का रुख़ किस तरफ़ मोड़ा गया:

• Section 29A का अंधा डंडा (2017–2018): यह IBC का सबसे घातक संशोधन था। अमेरिका के Chapter 11 में प्रमोटर अक्सर ‘Debtor-in-Possession’ रहकर कंपनी चलाता है; भारत में 29A ने यह धारणा क़ानूनन बिठा दी कि डिफ़ॉल्ट करने वाला हर उद्यमी डिफ़ॉल्ट रूप से चोर है। क़ानून ने एक ही झटके में उस हर प्रमोटर को अपनी ही कंपनी की नीलामी में बोली लगाने से बाहर कर दिया, जिसका खाता 1 साल से ज़्यादा NPA था—विलफुल डिफ़ॉल्टर और जेनुइन बिज़नेस फेलियर के बीच का फ़र्क मिटाकर। जिसने 30 साल में तकनीक बनाई, उसे गेट के बाहर कर दिया गया; कमान एक ऐसे Resolution Professional के हाथ में चली गई जिसे अक्सर न उस इंडस्ट्री का ज्ञान होता है, न फ़ैक्टरी चलाने का अनुभव।
• CoC की ‘कमर्शियल विज़डम’ का अभेद्य कवच: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों (K. Sashidhar और Essar Steel) और उसके बाद के संशोधनों ने बैंकों की कमेटी (CoC) को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया जिसे अदालतें भी चुनौती नहीं दे सकतीं। बैंक चाहे 90% से 95% का हेयरकट लेकर किसी प्रतिस्पर्धी को कौड़ियों के दाम फ़ैक्टरी सौंप दें या लिक्विडेशन में भेज दें—NCLT का जज उनके आर्थिक फ़ैसले में दखल नहीं दे सकता।
• होमबॉयर्स को वित्तीय लेनदार का दर्जा: रियल एस्टेट के दबाव में संशोधन करके फ्लैट खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर तो बना दिया गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के छोटे सप्लायरों को पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया गया।
• कॉर्पोरेट दिवालियापन से पर्सनल गारंटी तक: जब कंपनी छीनकर भी बैंकों का पेट नहीं भरा, तो क़ानून को खींचकर फाउंडर की पर्सनल गारंटी तक पहुँचा दिया गया—ताकि वह दोबारा ज़िंदगी में उठने की हिम्मत ही न कर सके।

3. धारा 53 का वाटरफॉल: छोटे सप्लायरों का सामूहिक नरसंहार

जब कोई कंपनी IBC के लिक्विडेशन में जाती है, तो Section 53 का ‘वाटरफॉल मैकेनिज़्म’ यह तय करता है कि बिकने वाली संपत्तियों की पाई-पाई किस क्रम में बँटेगी:

1. सबसे पहले: इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया का भारी-भरकम ख़र्चा (RP की लाखों की मासिक फ़ीसें, फाइव-स्टार होटलों के बिल, और बड़ी-बड़ी लॉ फर्मों की करोड़ों की लीगल फ़ीस)।
2. दूसरे पायदान पर: सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स (बड़े बैंक)।
3. सबसे नीचे (लास्ट में): Operational Creditors (कच्चा माल देने वाले MSME सप्लायर, वेंडर और ठेकेदार)।

अगर यह क़ानून समग्र अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए होता, तो MSME वेंडरों के बकाए को संरक्षण मिलता। हक़ीक़त यह है: बैंक 80–90% का हेयरकट भी लें, तब भी जो चंद कौड़ियाँ बचती हैं वे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जेब में जाती हैं। जिन छोटे कारोबारियों ने फ़ैक्टरी को तार, ट्रांसफ़ॉर्मर, शीट-मेटल या पुर्ज़े सप्लाई किए थे, उन्हें अंत में मिलता है: शून्य (Zero)।

एक कंपनी की कथित ‘रिकवरी’ पचास छोटे सप्लायरों को डिफ़ॉल्ट में धकेल देती है। क्या कोई भी संवेदनशील राष्ट्र इसे ‘आर्थिक सुधार’ कह सकता है?

4. क्या बैंकों ने कंपनी को बचाने के लिए कभी एक नया रुपया डाला?

CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) के 180 दिनों की प्रक्रिया में फ़ैक्टरी को ज़िंदा रखने के लिए ‘Interim Finance’ (अल्पकालिक पूँजी) की सख़्त ज़रूरत होती है ताकि कच्चा माल खरीदा जा सके और मज़दूरों को तनख़्वाह मिल सके।

लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है: बैंक चालू फ़ैक्टरी में एक नया पैसा डालने से साफ़ मना कर देते हैं। कोई भी ब्रांच मैनेजर या CGM डूबते खाते में Interim Finance डालने का जोखिम नहीं लेता—कल को CVC या CBI की जाँच झेलने का खौफ़ काफ़ी है।

• वे कंपनी के ऑपरेशनल बैंक खाते तुरंत फ़्रीज़ कर देते हैं।
• बाज़ार से आने वाले पेमेंट्स को फ़ैक्टरी चलाने के बजाय अपने पुराने ब्याज़ में एडजस्ट कर लेते हैं।
• बैंक गारंटी और लेटर ऑफ़ क्रेडिट (LC) रोक दी जाती हैं।

परिणामस्वरूप फ़ैक्टरी को चालू रखने का तंत्र बचता ही नहीं; उसे वेंटिलेटर पर डालकर जानबूझकर मरने दिया जाता है ताकि नीलामी आसान हो। छह महीने के भीतर बिना ऑक्सीजन के मरीज़ की तरह दम घुट जाता है। बेहतरीन रिसर्च साइंटिस्ट और कुशल वर्कर संस्थान छोड़कर चले जाते हैं। और जब फ़ैक्टरी पूरी तरह लाश बन जाती है, तब बैंक कहते हैं: “कोई ढंग का रिज़ॉल्यूशन प्लान नहीं आया, अब इसे लिक्विडेशन में भेजकर कबाड़ बेचो।”

5. इनसॉल्वेंसी इंडस्ट्री: इस श्मशान पर महल किसका बन रहा है?

अगर फ़ैक्टरी बंद हो रही है, हज़ारों रोज़गार छिन रहे हैं, बैंकों को 80% से 90% का बट्टा (haircut) लग रहा है, और छोटे सप्लायर उजड़ रहे हैं—तो फिर यह क़ानून अमीर किसे बना रहा है?

इस पूरी तबाही ने देश में एक नई और संगठित “Insolvency Industry” को जन्म दिया है:

• Resolution Professionals (RPs) और लिक्विडेटर्स का नेटवर्क: जिन्हें कंपनी के ख़ज़ाने से हर महीने लाखों रुपये की बंधी-बंधाई फ़ीस, महंगी गाड़ियाँ और शाही ठाठ-बाट मिलते हैं। फ़ैक्टरी चले या न चले, इनकी फ़ीस के चेक कभी नहीं रुकते।
• कॉरपोरेट लॉ फर्में और लीगल सिंडिकेट: NCLT से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तारीख़ पर लाखों के बिल फाड़ने वाले वकीलों का एक ऐसा वर्ग, जिसके लिए विवाद का लंबा खिंचना ही सबसे बड़ा मुनाफ़ा है।
• गिद्ध निवेशक (Vulture Funds & Scrap Cartels): वे गिरोह जो गिद्ध की तरह ताक में बैठे रहते हैं कि कब किसी 1,000 करोड़ की चालू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सांसें टूटें, और कब वे उसकी बेशक़ीमती इंडस्ट्रियल ज़मीन और मशीनरी को 100 करोड़ के स्क्रैप रेट पर झपट लें।

असली सुधार क्या होने चाहिए थे — और संसद ने क्या किया?

अंतिम सच: जब तक बिल्डर को मुजरिम समझा जाएगा…

कोई भी देश तब तक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक वह जोखिम लेने वाले, कारखाने लगाने वाले और रोज़गार पैदा करने वाले उद्यमियों को महज़ एक संदिग्ध अपराधी की नज़र से देखता रहेगा।

अगर बाज़ार के एक झटके से बैंक न सिर्फ़ आपकी फ़ैक्टरी छीन लें, बल्कि कानूनन आपको अपनी ही कंपनी को बचाने से रोक दें और आपकी पर्सनल गारंटी के नाम पर आपके परिवार की छत तक छीन लें—तो इस देश का कोई भी पढ़ा-लिखा नौजवान हार्डवेयर या मैन्युफैक्चरिंग का जोखिम क्यों उठाएगा? वह भी कोई ट्रेडिंग कंपनी या सॉफ्टवेयर सर्विस खोलकर सुरक्षित बैठ जाएगा।

यह महज़ क़ानून की नाकामी नहीं है; यह भारतीय विनिर्माण की आत्मा पर किया गया एक गहरा वार है।

बैंक, अफ़सरशाही और इस टूटे हुए तंत्र ने मिलकर भारत के उद्यमियों की कमर कैसे तोड़ी है—इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइडर दास्तान हम देखेंगे Part 02 में।

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कुंवर सचदेव

संस्थापक एवं एमडी, सु-कैम पावर सिस्टम्स (1988–2019) और Kunwwer.ai — मैन्युफैक्चरिंग, दिवालियापन और सभ्यतागत स्मृति पर लेखन। उनकी कहानी पढ़ें →

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